ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2014 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 48 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ | ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ |
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | 2014 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1923, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014) ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ | ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ |
