ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਰਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕਲ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਰਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਕੁਆਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕਲ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
