ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ‘ਚ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 9126 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ (91151-16262) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਬਲਾਕ ‘ਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 26300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 9200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੀ 73 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
